13-06-2025 (गढ़वाली-कुमौनी को सम्मान दिलाने का सुनहरा मौका)

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गढ़वाली-कुमौनी को सम्मान दिलाने का सुनहरा मौका

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दिनेश कुकरेती

अपनी भाषा-बोली (मातृभाषा) को सम्मान दिलाने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, जैसा वर्ष 2026 में शुरू होने वाली जनगणना के बहाने मिलने जा रहा है। इस दौरान जनगणना कर्मी आपके घर पहुंचकर एक परिपत्र (फार्म) में आपसे से जुड़ी समस्त जानकारियां दर्ज करेंगे। मसलन, आपका नाम, पता, शिक्षा, भाषा-बोली, जाति, धर्म, रोजगार, स्वरोजगार, वार्षिक आय, परिवार का विवरण, कमाऊ और बेरोजगार सदस्य, मकान-जमीन की स्थिति वगैरह वगैरह। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस दौरान परिपत्र के भाषा-बोली वाले कालम में अपनी मातृभाषा यानी गढ़वाली, कुमौनी (कुमाऊंनी) व जौनसारी अनिवार्य रूप से दर्ज करें। आपकी यह छोटी सी पहल बड़े निर्णय का आधार बनेगी यानी गढ़वाली-कुमौनी को संवैधानिक मान्यता मिलने की राह आसान होगी। आपको अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से प्यार है तो इस पहल को अभियान बनाकर अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

अब एक सरसरी नजर जनगणना के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी डाल लेते हैं। जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा। यह जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल प्रारूप में हो रही है, जिसके अंतिम आंकड़े एक माह के भीतर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2026 में अप्रैल से जून के बीच किसी भी 45 दिन की अवधि में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। यह जनगणना का पहला चरण होगा। इसके बाद वर्ष 2027 में नौ से 28 फरवरी के बीच घर-घर जाकर जनगणना के विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे। फरवरी में उत्तराखंड के कई स्थानों पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए 150 के आसपास गांवों और तीन नगरों में जनगणना का विस्तृत चरण वर्ष 2026 में 11 से 30 सितंबर के बीच पूरा किया जाएगा।

पहले चरण में मकानों का ब्योरा दर्ज करते हुए मुखिया का नाम और भवनों की स्थिति दर्ज की जाएगी। मसलन मकान कच्चा है या पक्का और वहां सुविधाओं की स्थिति क्या है। इसके अलावा मुख्य जनगणना में मुखिया के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी, उनकी शैक्षिक योग्यता, रोजगार-स्वरोजगार आदि का विवरण दर्ज होगा। इसके अलावा जातिगत जनगणना भी मुख्य गणना के साथ ही होगी। दरअसल, इस बार जातिगत जनगणना का भी निर्णय लिया गया है। जिससे उत्तराखंड समेत देश में समाज की विविधता की व्यापक तस्वीर उभरकर सामने आएगी। पिछड़ा वर्ग की स्पष्ट यह गणना मुख्य गणना के साथ कुछ अतिरिक्त सवाल जोड़कर की जाएगी। यह ऐसा निर्णय है, जो देश की वास्तविक तस्वीर को सामने लाएगा।

 

इसलिए जरूरी है जनगणना

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जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सरकारों द्वारा प्रशासन, योजना और कानून के साथ-साथ कई कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय, विधानसभा, पंचायत और स्थानीय निकाय) का परिसीमन व आरक्षण भी जनगणना के आंकड़ों से तय होता है। जनगणना पिछले दशक में देश की प्रगति का मूल्यांकन करने, सरकार की योजनाओं की निगरानी करने और भविष्य की योजनाएं बनाने का महत्वपूर्ण आधार है। जनगणना के आंकड़े व्यवसाय और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 

1881 में हुई थी पहली गणना

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देश की पहली समकालिक दशकीय (हर दस साल में) जनगणना वर्ष 1881 में डब्ल्यूसी प्लोडेन की अध्यक्षता में की गई थी, जो तब भारत के जनगणना आयुक्त थे। तब से बिना अवरोध के हर दस साल में जनगणना आयोजित की जाती रही है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी और तब से हर दशक के पहले वर्ष में यह होती रही है। यह जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के माध्यम से कराई जाती है। 

पहली बार आई रुकावट

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स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, इस महत्वपूर्ण परंपरा में रुकावट आई। कोरोनाकाल के चलते वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना स्थगित कर दी गई थी, जो अब लंबे इंतज़ार के बाद हो रही है।

उत्तराखंड में जनगणना की तस्वीर

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वर्ष1971 की जनगणना में उत्तराखंड की आबादी 44 लाख 92 हजार 744 थी, जो वर्ष 1981 की जनगणना में 27.44 प्रतिशत बढ़कर 57 लाख 25 हजार 972 हो गई।वर्ष 1991 की गणना में वृद्धि का प्रतिशत 23.13 रहा और आबादी 70 लाख 50 हजार 634 पहुंच गई। वर्ष 2001 की गणना में आबादी 84 लाख 89 हजार 349 और वर्ष 2011 की गणना में एक करोड़ आठ लाख छह हजार 292 हो गई। इन दो दशक में वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 20.40 और 18.81 रहा।

23 लाख गढ़वाली और 20 लाख कुमौनी

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वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में गढ़वाली बोलने वालों की संख्या 23 लाख 22 हजार 406 और कुमाऊंनी बोलने वालों की संख्या 20 लाख 11 हजार 286 है।

पहचान, इतिहास और संस्कृति की जीवंत प्रतीक

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गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी महज संवाद का जरिया न होकर हमारी पहचान, इतिहास और संस्कृति की जीवंत प्रतीक हैं। समय रहते इनका संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में अपने पूर्वजों की भाषा पढ़ेंगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसकी मूल पहचान को बचाकर ही संभव है।

हाथ जोड़कर विनम्र अपील

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जनगणना परिपत्र के भाषा वाले कालम में अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा (गढ़वाली, कुमौनी व जौनसारी) दर्ज कराएं। यह जानकारी आपकी व्यक्तिगत पहचान और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है।जनगणना के दौरान आपकी मातृभाषा के बारे में जानकारी एकत्र की जाती, जिसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाने में किया जाता है।

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Golden opportunity to get respect for Garhwali-Kumauni

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Dinesh Kukreti

Such an opportunity to get respect for your language-dialect (mother tongue) does not come again and again, as is going to be available on the pretext of the census to be started in the year 2026. During this, the census personnel will come to your house and record all the information related to you in a circular (form). For example, your name, address, education, language-dialect, caste, religion, employment, self-employment, annual income, family details, earning and unemployed members, status of house-land etc. etc. I request you to compulsorily record your mother tongue i.e. Garhwali, Kumauni (Kumauni) and Jaunsari in the language-dialect column of the circular during this time. This small initiative of yours will become the basis of a big decision, that is, the path to getting constitutional recognition for Garhwali-Kumauni will be easy. If you love your culture and traditions, then I believe that you will try to take this initiative to its conclusion by making it a campaign.

Now let us take a cursory look at the proposed schedule of the census. The first phase of the census will begin in April 2026. This census is being conducted for the first time in a completely digital format, the final figures of which will be available within a month. According to the schedule, house listing and counting of houses will be done in any 45-day period between April and June in the year 2026. This will be the first phase of the census. After this, detailed census data will be collected by going door-to-door between 9 and 28 February in the year 2027. Many places in Uttarakhand remain snow-frozen in February, so the detailed phase of the census in around 150 villages and three towns will be completed between 11 and 30 September in the year 2026.

In the first phase, while recording the details of the houses, the name of the head and the status of the buildings will be recorded. For example, whether the house is kutcha or pucca and what is the status of the facilities there. Apart from this, the main census will record the personal information of all the members of the family along with the head, their educational qualification, employment-self-employment etc. Apart from this, caste census will also be done along with the main census. Actually, this time a decision has also been taken to conduct caste census. Due to which a comprehensive picture of the diversity of the society in the country including Uttarakhand will emerge. This clear census of the backward class will be done by adding some additional questions along with the main census. This is such a decision, which will bring out the real picture of the country.

That's why census is necessary

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Census data is used by governments for administration, planning and law as well as management and evaluation of many programs. Delimitation and reservation of constituencies (parliamentary, assembly, panchayat and local bodies) is also decided by census data.  The census is an important basis for evaluating the country's progress in the past decade, monitoring government plans and making future plans. Census data is also important for business and the sector.

The first census was conducted in 1881

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The country's first simultaneous decadal (every ten years) census was conducted in the year 1881 under the chairmanship of WC Plowden, who was then the Census Commissioner of India. Since then, the census has been conducted every ten years without interruption. The first census of independent India was conducted in the year 1951 and since then it has been conducted in the first year of every decade. This census is conducted through the Office of the Registrar General and Census Commissioner under the Ministry of Home Affairs.

Interruption for the first time

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For the first time in the history of independent India, this important tradition was interrupted. Due to the Corona period, the census to be held in the year 2021 was postponed, which is now happening after a long wait.

Picture of Census in Uttarakhand

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In the 1971 census, the population of Uttarakhand was 44 lakh 92 thousand 744, which increased by 27.44 percent to 57 lakh 25 thousand 972 in the 1981 census. In the 1991 census, the percentage of increase was 23.13 and the population reached 70 lakh 50 thousand 634. In the 2001 census, the population became 84 lakh 89 thousand 349 and in the 2011 census, it became one crore eight lakh six thousand 292. The percentage of increase in these two decades was 20.40 and 18.81 respectively.

23 lakh Garhwali and 20 lakh Kumauni

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According to the 2011 census, the number of Garhwali speakers in Uttarakhand is 23 lakh 22 thousand 406 and the number of Kumauni speakers is 20 lakh 11 thousand 286.

Living symbols of identity, history and culture

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Garhwali, Kumauni and Jaunsari are not just a means of communication but are living symbols of our identity, history and culture. If they are not preserved in time, then the coming generations will read the language of their ancestors only in books. We should not forget that the real progress of any society is possible only by preserving its original identity.

Humble appeal with folded hands

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Mandatory entry of your mother tongue (Garhwali, Kumauni and Jaunsari) in the language column of the census circular. This information reflects your personal identity and cultural diversity. Information about your mother tongue is collected during the census, which is used in making social and economic policies.