25-10-2026 (छलती राजनीति : संस्कृति ही नहीं, सरोकार भी भुला बैठे 'भाग्य-विधाता')

छलती राजनीति : संस्कृति ही नहीं, सरोकार भी भुला बैठे 'भाग्य-विधाता'
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दिनेश कुकरेती
तमिलनाडु में सांड को काबू करने के खेल जल्लीकट्टू की वापसी को हम आगे बढ़ते हुए समाज का विद्रूप कह सकते हैं, लेकिन इसके निहितार्थ तलाशें तो पृष्ठभूमि में कहीं-न-कहीं जड़ों से जुड़े रहने की भावना निहित दिखती है। इसी से मिलती-जुलती परंपरा उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा पर आयोजित होने वाली देवीधुरा की बग्वाळ की भी है। लोक में समाहित एक-दूसरे पर पत्थर बरसाने के इस खेल का भी अपना सांस्कृतिक पक्ष है। इसलिए लोगों ने इसे बंद करने के बजाय, बहुत हद तक इसके स्वरूप को ही बदल डाला। लेकिन, मूल में छेड़छाड़ किए बगैर। अब पत्थरों के बजाय एक-दूसरे पर फल-फूल बरसाए जाते हैं, सो हम इसे फल-फूलों की बग्वाळ भी कह सकते हैं। देर-सवेर पोंगल पर्व के दौरान 14 से 17 जनवरी के बीच मनाए जाने वाले जल्लीकट्टू उत्सव के मामले में भी यही होना है। बावजूद इसके, इससे एक बात तो साबित होती ही है कि किसी भी समाज के लिए उसके मूल यानी जड़ों की कितनी अहमियत है। पर, अफसोस! हमारी सरकारों ने तो कभी मूल को महत्व दिया ही नहीं। जबकि, उत्तराखंड राज्य गठन की मांग के पीछे मूल यानी अपनी पहचान के संरक्षण का भाव ही छिपा हुआ था। आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के हर कोने से एक गूंज सुनाई देती थी, 'कोदा-झंगोरा खांएगे, उत्तराखंड बनाएंगे'। क्या यह महज एक नारा था, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचा जाए तो इसका जवाब निश्चित रूप से 'ना' में होगा।

असल में कोदा-झंगोरा तो प्रतीक है उस श्रम शक्ति का, जिसने पहाड़ के सीने पर हल चलाकर उसे उपजाऊ बना दिया। उस कृषि प्रधान समाज का, जिसने पहाड़ की पहाड़ जैसी चुनौतियों का मुकाबला कर उसे कभी टूटने नहीं दिया। उस बहुरंगी संस्कृति और उन परंपराओं का, जिन्होंने दुश्वारियों के बीच भी कदमों में थिरकन भर दी। उस दुधबोली (मातृभाषा) का, जिसकी मिठास ने पहाड़ी समाज को देश-दुनिया में अलग पहचान दी। लेकिन, हुआ क्या? अलग राज्य के रूप में तो हमने आधी-अधूरी पहचान पा ली, किंतु पहले ही दिन से अपने कहलाने वालों के हाथों छले जाने लगे। बीते 26 सालों का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि इस अवधि में 'भाग्य-विधाता' बने बैठे नेता और अफसर उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का ही काम करते रहे। पहाड़ की मिट्टी में जन्मे और पले-बढ़े नेता हल्द्वानी और देहरादून में कदम रखते ही अपनी संस्कृति एवं संस्कार ही नहीं, सरोकार भी भुला बैठे। नतीजा, असली उत्तराखंड अपनी पहचान के लिए आज भी उसी तरह छटपटा रहा है, जैसी छटपटाहट उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए नजर आती थी। इसके एक नहीं, अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनका क्रमवार उल्लेख करना इस चुनावी बेला में मैं बेहद जरूरी समझता हूं।

पराई कर दी अपनी दुधबोली
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इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पहले कांग्रेस और अब भाजपा के आठों सांसद लोकसभा व राज्यसभा में हैं, लेकिन किसी ने भी वहां गढ़वाली-कुमाऊंनी को संविधान की आठवीं अनुसूची में लाने की मजबूती के साथ पहल नहीं की। न ही उत्तराखंड की किसी सरकार ने गढ़वाली-कुमाऊंनी को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा देना जरूरी समझा। जबकि, उत्तराखंड के साथ ही बने झारखंड व छत्तीसखंड में वहां की स्थानीय भाषाओं को द्वितीय भाषा का दर्जा हासिल है और वे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा हैं।

लोक का रंग, लोक से दूर

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उत्तराखंड में लोक कलाओं की उपेक्षा का आलम यह है कि आज तक हम अपने किसी भी लोक नृत्य को पंजाब के 'गिद्दा', गुजरात के 'गरबा', असोम के 'बिहू', केरल के 'कथकली', ओडिशा के 'ओडिसी' जैसे प्रसिद्ध नृत्यों के समकक्ष खड़ा नहीं कर पाए। कुमाऊंनी छोलिया नृत्य को जरूर थोड़ी-बहुत पहचान मिली, लेकिन इसमें भी सरकार एवं संस्कृति विभाग का कोई हाथ नहीं है। लोक के संवाहकों की मेहनत से ही यह संभव हो पाया। संस्कृति के प्रसार एवं उन्नयन में संस्कृति विभाग की भूमिका तो बस सेटिंग वाले दलों को भेजने की रही। यही वजह है कि देश-दुनिया में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों में जड़ों से जुड़े सांस्कृतिक दल भागीदारी नहीं कर पाते।

रोजी-रोटी से दूर हुए लोक वाद्य
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लोक वाद्य एवं वादकों का जैसा हश्र उत्तराखंड में हुआ, वैसा शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। यही वजह है कि औजी, दास, बाजगीर, ढोली आदि अपना पुश्तैनी काम छोड़ शहरों में रोजी-रोटी तलाशने को मजबूर हैं। सरकार ने ढोल को राज्य वाद्य तो घोषित कर दिया, लेकिन ढोल वादक इस स्थिति में नहीं कि ढोल बजाकर परिवार की गुजर कर सकें। असल में जरूरत तो पारंपरिक वाद्यों को प्रचलन में लाने की है और ऐसा तभी संभव है, जब हम इन्हें सीधे रोजी-रोटी से जोड़ें। इसके लिए लोक एवं राज्य से जुड़े सभी आयोजनों में पारंपरिक वाद्यों की अनिवार्यता और ढोल को व्यवहार में लोकवाद्य घोषित किए जाने की जरूरत है। यहां पर लोकवाद्य का मतलब सबके वाद्य से है और ढोल सबका वाद्य तभी बन सकेगा, जब हम उसे संकीर्णताओं के दायरे से बाहर निकालेंगे यानी जाति बंधन से मुक्त करेंगे। और... ऐसा तभी संभव है, जब हमारे नीति-निर्धारक दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दें।

मधुबनी से कमतर नहीं ऐपण
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स्थानीय उत्पादों व हस्तशिल्प का हाल देखिए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। बिहार के मिथिलांचल की मधुबनी चित्रकला को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसी के समकक्ष कुमाऊं की ऐपण (अल्पना) कला के बारे में उत्तराखंड के लोग भी ठीक से नहीं जानते। ऐसी ही दयनीय स्थिति प्राचीन काष्ठ कला की है। पर्वतीय जिलों में बने प्राचीन घर इसका प्रमाण हैं कि कभी लकड़ी पर नक्काशी व चित्रकारी के मामले में हमारा कोई शानी नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे बाजार ने इन सारी लोक विधाओं को निगल लिया। सरकारें चाहतीं तो पारंपरिक कलाओं को संरक्षण देकर इस पहाड़ी राज्य की आर्थिकी संवार सकती थीं।

परंपरा निभा रहे पारंपरिक व्यंजन
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उत्तराखंडी खानपान भी आज तक सरकारों के एजेंडे में नहीं रहा। हम अपने हिल स्टेशनों पर देश-दुनिया के पर्यटकों को इडली-डोसा व चाऊमीन तो परोस सकते हैं, लेकिन मंडुवे की रोटी, बथुए के परांठे, हरे लहसुन की चटनी, अर्सा, स्वाले, कुलथ का फाणू, चैंसू जैसे पारंपरिक व्यंजन नहीं। हैरत तो इस बात की है कि पहाड़ी व्यंजन यहां के नेताओं की भी पसंद नहीं बन पाए। यह पहाड़ खाली होने की भी एक प्रमुख वजह है।

हकीकत में नहीं बदली सपनों की फिल्म इंडस्ट्री
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बात उत्तराखंडी फिल्म उद्योग की करें तो यहां भी इन 26 सालों में उपेक्षा ही हावी रही। यही वजह है कि हम न तो उत्तराखंड को बेहतरीन शूटिंग स्थल के रूप में प्रोजेक्ट कर पाए, न आंचलिक फिल्म उद्योग की मजबूती के लिए 'सब्सिडी आवंटन' को छोड़ कोई मजबूत पहल हुई। जबकि, यहां शूटिंग की बेहतरीन लोकेशन मौजूद हैं। हालांकि, 2016 में राज्य की फिल्म नीति घोषित होने के साथ ही उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद भी अस्तित्व में आ चुकी है। लेकिन, आधे-अधूरे मन से हुई यह पहल बहुत कारगर नजर नहीं आती। समझा जा सकता है कि सरकारें उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को लेकर कितनी गंभीर हैं।

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Deceitful Politics: The ‘Architects of Destiny’ Who Forgot Not Just Culture, But Concern Too 

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By Dinesh Kukreti

The return of Jallikattu — the bull-taming sport in Tamil Nadu — can be called a distortion of a progressing society. Yet if we dig deeper into its implications, we find somewhere in the background the feeling of remaining connected to one’s roots. A similar tradition exists in the Kumaon region of Uttarakhand: the Bagwal of Devidhura, held on Raksha Bandhan (Shravan Purnima). This folk game of pelting stones at one another also has its own cultural aspect. That is why people, instead of stopping it, largely changed its form without altering its essence. Now, instead of stones, fruits and flowers are thrown at each other; so we can even call it the Fruit-and-Flower Bagwal. The same is expected to happen sooner or later with the Jallikattu festival celebrated during Pongal between 14 and 17 January. Nevertheless, one thing stands clearly proved: how important roots are for any society. But alas! Our governments have never given importance to the roots. Whereas the very demand for the formation of Uttarakhand state was driven by the sentiment of protecting one’s identity. During the movement, a resounding slogan echoed from every corner of Uttarakhand: “We will eat kodu-jhangora and build Uttarakhand.” Was this merely a slogan? If viewed scientifically, the answer is definitely “No.”

In reality, kodu-jhangora is a symbol of that labour power which ploughed the chest of the mountains and made them fertile; of that agrarian society which faced mountain-like challenges and never allowed the mountains to break; of that multi-coloured culture and those traditions which filled the steps with rhythm even amid hardships; of that sweet mother tongue (Dudhboli) whose sweetness gave the hill society a distinct identity in the country and the world. But what happened? We did get a half-baked identity as a separate state, yet from the very first day we began being deceived by those who called themselves “our own.” Evaluating the past 26 years, we find that the leaders and officials who sat as the “architects of destiny” kept working only to erase Uttarakhand’s cultural identity. Leaders born and brought up in the soil of the hills, the moment they set foot in Haldwani and Dehradun, forgot not only their culture and values but also their concerns. As a result, the real Uttarakhand is still struggling for its identity today, just as it used to struggle when it was part of Uttar Pradesh. There are not one but many examples before us, and I consider it extremely necessary to mention them in sequence in this election season.

They Made Their Own Mother Tongue Alien

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What greater irony could there be that all eight MPs of the Congress earlier and the BJP now — both in the Lok Sabha and Rajya Sabha — have never strongly taken the initiative to include Garhwali-Kumaoni in the Eighth Schedule of the Constitution. Nor has any government of Uttarakhand considered it necessary to grant Garhwali-Kumaoni the status of the second official language of the state. Whereas Jharkhand and Chhattisgarh, which were formed along with Uttarakhand, have given second-language status to their local languages, and these languages are also part of the curriculum.

The Colour of the Folk, Distant from the Folk

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The neglect of folk arts in Uttarakhand is such that to this day we have not been able to place any of our folk dances on a par with Punjab’s Giddha, Gujarat’s Garba, Assam’s Bihu, Kerala’s Kathakali or Odisha’s Odissi. Kumaoni Chholiya dance has received some recognition, but even in that the government and the Culture Department had no hand. It became possible only through the efforts of the carriers of folk tradition. The Culture Department’s role in the promotion and advancement of culture has remained limited to sending “setting” troupes. That is why cultural groups rooted in the soil are unable to participate in important events held across the country and the world.

Folk Instruments Distanced from Livelihood

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The fate that folk instruments and their players have met in Uttarakhand is perhaps rarely seen elsewhere. That is why Auji, Das, Bajgir, Dholi and others have been forced to leave their ancestral occupations and search for livelihood in the cities. The government did declare the dhol as the state instrument, but the dhol players are not in a position to support their families by playing the dhol. What is actually needed is to bring traditional instruments into common practice, and that is possible only when we link them directly with livelihood. For this, it is necessary to make traditional instruments mandatory in all events connected with folk and the state, and to declare the dhol a folk instrument in practical terms. Here, “folk instrument” means an instrument of all, and the dhol can become everyone’s instrument only when we take it out of the confines of narrowness — that is, free it from caste barriers. And… this is possible only when our policymakers show firm willpower.

Aipan Is No Less Than Madhubani

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Look at the condition of local products and handicrafts — there is no one to ask about them. The whole world knows Bihar’s Mithila Madhubani painting, but even the people of Uttarakhand do not properly know about the equivalent Aipan (Alpana) art of Kumaon. The ancient woodcraft is in a similarly pitiable state. The old houses built in the hill districts are proof that once no one could match us in wood carving and painting. But gradually the market swallowed up all these folk arts. Had the governments wished, they could have protected the traditional arts and strengthened the economy of this hill state.

Traditional Dishes Still Keeping the Tradition Alive

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Uttarakhandi cuisine has also never been on the agenda of the governments. On our hill stations we can serve idli-dosa and chowmein to tourists from the country and the world, but not mandua roti, bathua parathas, green garlic chutney, arsa, swale, kulath ka phanu, chainsu and other traditional dishes. The surprising thing is that even the leaders of the hills have not developed a liking for Pahadi dishes. This is also one of the major reasons for the emptying of the hills.

The Dream Film Industry That Never Became Reality

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Coming to the Uttarakhandi film industry, here too neglect has dominated these 26 years. That is why we could neither project Uttarakhand as an excellent shooting location, nor take any strong initiative beyond subsidy allocation for strengthening the regional film industry. Excellent shooting locations exist here. Although with the announcement of the state’s film policy in 2016 the Uttarakhand Film Development Council also came into existence, this half-hearted initiative does not appear very effective. One can understand how serious the governments are about the film industry in Uttarakhand.